दो सिम रखने वालों को नहीं होगी टेंशन, सिर्फ 20 रुपये में एक्टिव रखें अपना सिम TRAI New Rule 2025

TRAI New Rule 2025: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नए नियम के तहत, अब सेकेंडरी सिम को मात्र 20 रुपये में एक्टिव रखा जा सकता है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो दो सिम का उपयोग करते हैं।

नए नियम की मुख्य विशेषताएं

विवरण	नियम
न्यूनतम रिचार्ज	20 रुपये
एक्टिव अवधि	30 दिन
डिएक्टिवेशन अवधि	90 दिन
ग्रेस पीरियड	15 दिन
अतिरिक्त समय	20 दिन

डिएक्टिवेशन प्रक्रिया और समय सीमा

TRAI के नए नियम के अनुसार, यदि कोई सिम 90 दिनों तक निष्क्रिय रहती है, तो उसे डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को 20 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस दौरान यदि सिम में बैलेंस मौजूद है, तो केवल 20 रुपये काटकर सिम को अगले 30 दिनों के लिए एक्टिव रखा जाएगा।

ग्रेस पीरियड का प्रावधान

सिम के डिएक्टिवेट होने के बाद भी उपभोक्ताओं को 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस अवधि में वे अपनी टेलीकॉम कंपनी की ग्राहक सेवा से संपर्क कर सिम को पुनः एक्टिवेट करा सकते हैं। यदि इस समय सीमा में सिम एक्टिवेट नहीं की जाती, तो वह नंबर रीसाइकल होकर किसी नए ग्राहक को आवंटित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की भूमिका

सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 2.70 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करना है। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद करेगी।

संचार साथी ऐप: एक डिजिटल समाधान

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सिम से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इससे सिम एक्टिवेशन, डिएक्टिवेशन और अन्य सेवाओं का प्रबंधन आसान हो गया है।

नए नियम का प्रभाव

TRAI का यह नया नियम न केवल उपभोक्ताओं के लिए किफायती है, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। इससे निष्क्रिय नंबरों की पहचान और उनका प्रबंधन आसान होगा, साथ ही नंबर रीसाइक्लिंग प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होगी।

TRAI का यह नया नियम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करता है, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता और कुशलता भी लाता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी ऐप के साथ मिलकर यह नियम भारत के डिजिटल भविष्य को और मजबूत बनाएगा।