Free Ration New Rule 2025: भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 से फ्री राशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य योजना को और अधिक प्रभावी बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। नई व्यवस्था में e-KYC से लेकर राशन की मात्रा तक में बदलाव किए गए हैं।
योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में जानी जाने वाली यह योजना लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी। सरकार ने इस योजना को 31 दिसंबर 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
नई e-KYC व्यवस्था
सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शामिल है। जो लोग फरवरी 2025 तक e-KYC नहीं कराएंगे, उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।
राशन वितरण में बदलाव
सामान्य राशन कार्ड धारकों को अब प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल मिलेगा। यह बदलाव राशन वितरण को और अधिक समान और न्यायसंगत बनाने के लिए किया गया है।
डिजिटल पहल
मेरा राशन 2.0 मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे अब राशन कार्ड की भौतिक प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐप Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड
इस योजना के तहत लोग देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए लाभदायक है, जो काम की तलाश में अलग-अलग राज्यों में जाते हैं।
Also Read:
10 रुपये का रिचार्ज, 365 दिनों की वैलिडिटी: TRAI की नई गाइडलाइंस से मिलेगा फायदा 10 rupees recharge
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ BPL परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 44,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 59,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी इसके लिए पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज
आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। आवेदन नजदीकी राशन कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर किया जा सकता है।
योजना का प्रभाव
इस योजना से गरीबी और भुखमरी में कमी आएगी। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अधिकांश राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं।
चुनौतियां और समाधान
योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे तकनीकी समस्याएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।
फ्री राशन योजना के नए नियम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
